स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । संविधानले स्थानीय तहलाई विकास निर्माण, आधारभूत सेवा प्रवाह तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । यही अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउने संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै क्रममा सिरहा नगरपालिकाले असार ८ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

सिरहा जिल्लाको प्रमुख र ठूलो स्थानीय तहमध्ये एक सिरहा नगरपालिका २२ वटा वडा र करिब एक लाख जनसंख्या भएको नगर हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार, पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ तथा रोजगारीजस्ता विविध क्षेत्रमा नगरवासीका अपेक्षा जोडिएका छन् । त्यसैले नगरपालिकाले ल्याउने बजेट केवल आय–व्ययको दस्तावेज मात्र नभई आगामी वर्षको विकासको मार्गचित्र पनि हो । विशेष गरी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि यो अन्तिम पूर्ण बजेट हो । आगामी निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रमुख आधार यही बजेट र यसको कार्यान्वयन बन्नेछ । त्यसैले लोकप्रियताभन्दा आवश्यकता, दिगोपन र नागरिक हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सिरहा नगरपालिकाका नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्याहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेका छैनन् । नगर क्षेत्रभित्रका सडक, नाला, ढल व्यवस्थापन, खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा शहरी पूर्वाधारका विषय अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् । वर्षायाममा हुने जलमग्न, सडकको खाल्डाखुल्डीको अवस्था र सरसफाइको कमजोर अवस्था नगरवासीको दैनिक समस्याका रूपमा देखिन्छन् । आगामी बजेटले यस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ । कृषि सिरहा नगरपालिकाको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । नगरभित्रका अधिकांश परिवार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशासँग आबद्ध छन् । त्यसैले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, किसानलाई अनुदान तथा बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बन्नेछ र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत पुग्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, विद्यालय पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नुपर्छ । नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउनु स्थानीय सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो ।

यसका साथै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । समावेशी विकासबिना समृद्ध नगरको परिकल्पना सम्भव छैन । बजेटले समाजका पछाडि परेका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । नगरपालिकाको बजेट पारदर्शी, उत्तरदायी र परिणाममुखी हुनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । विगतका वर्षमा अधुरा योजना, ढिलो कार्यान्वयन र खर्चको प्रभावकारितामाथि उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै यसपटक बजेटले स्पष्ट लक्ष्य, मापनयोग्य उपलब्धि र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नागरिक सहभागिताबाट तयार भएको बजेटले मात्र जनविश्वास हासिल गर्न सक्छ । त्यसैले सिरहा नगरपालिकाले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति नगरवासीको ठूलो अपेक्षा छ । यो बजेट केवल कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिक दस्तावेज बन्नु हुँदैन् । नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, विकासलाई गति दिने र नगरको भविष्य निर्माण गर्ने कार्ययोजना बन्न सक्नुपर्छ । अन्तिम बजेटमार्फत जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको प्रभावकारी छाप छोड्ने अवसर पाएका छन् । त्यसैले सिरहा नगरपालिकाको आगामी बजेट आवश्यकता, औचित्य र जनचाहनाअनुरूप विकासमैत्री, समावेशी र नागरिकमुखी हुनुपर्छ । यही नै समयको माग र नगरवासीको अपेक्षा हो ।